Overview of Environment Protection Act in Hindi

Environment Protection Act in Hindi – एक विस्तृत गाइड

Environment Protection Act in Hindi – एक विस्तृत मार्गदर्शिका

भारत का Environment Protection Act, 1986 (EPA) पर्यावरण-संरक्षण से जुड़े सभी पुराने एवं बिखरे क़ानूनों को एक छतरी के नीचे लाकर single-window framework प्रदान करता है। यह ऐक्ट Bhopal Gas Tragedy जैसी घटनाओं के बाद अस्तित्व में आया ताकि केंद्र सरकार को वायु, जल व भूमि—तीनों के लिए कड़े मानदंड तय करने का अधिकार मिल सके। इस लेख में हम EPA का Overview, इसका Objectives and Scope, Pollution Control Role, तथा Implementation Challenges को क्रमबद्ध रूप से, लगभग 1200–1500 शब्दों में, अत्यंत सरल हिंदी फॉन्ट में समझेंगे। हर अनुभाग के बाद आपको बिंदुवार <ul> सूची मिलेगी ताकि पढ़ने-सुनने वाले students इसे तेज़ी से स्कैन कर सकें।

Overview of Environment Protection Act in Hindi

Environment Protection Act, 1986 को संविधान के Article 253 के तहत संसद ने पारित किया ताकि भारत, 1972 के Stockholm Conference में अपनाए गए वैश्विक दायित्वों का पालन कर सके। यह ऐक्ट केवल किसी एक प्रदूषक (जैसे Air या Water) नहीं, बल्कि सम्पूर्ण ecosystem को सुरक्षा-चक्र प्रदान करता है। EPA के तहत केंद्र सरकार को विस्तृत rule-making power मिलती है; नियमों की सूची इतनी लचीली है कि समय-समय पर Notification या Amendment जारी कर मानक बदले जा सकते हैं, जैसे 2006 की EIA Notification या Plastic Waste Rules 2016।

• राज्य की भूमिका: जबकि नीति-निर्माण केंद्र के पास है, implementation के लिए SPCB और PCC जिम्मेदार हैं।
• अधिनियम का क्षेत्राधिकार: भूमि (Land), वायु (Air) एवं जल (Water) तीनों पर समान रूप से लागू।
• प्रमुख धाराएँ:
  • Section 3: केंद्र सरकार को कोई भी उपाय करने के लिए व्यापक शक्ति देता है।
  • Section 6: Hazardous पदार्थों के निर्माण, भंडारण और आयात पर नियम बनाने की शक्ति।
  • Section 15: उल्लंघन पर ₹1 lakh तक जुर्माना एवं 5 साल तक कैद।
• Institutional Setup: Environment (Protection) Rules 1986 द्वारा विभिन्न मानक, Central Pollution Control Board की सलाह, तथा वैज्ञानिक committees का गठन।
• Advisory Mechanisms: हर बड़े project के लिए Environment Impact Assessment (EIA) एवं public hearing अनिवार्य।

Objectives and Scope of Environment Protection Act in Hindi

EPA की मुख्य सोच यह है कि हर प्रकार का प्रदूषण एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है; इसलिए पृथक-पृथक क़ानूनों से बेहतर है कि एक comprehensive umbrella law हो। इसका scope इतना व्यापक है कि इसमें भूमि-उपयोग, समुद्री तटीय क्षेत्र (Coastal Regulation Zone), जैव विविधता (Biodiversity), और यहाँ तक कि climate-change mitigation तक के प्रावधान जोड़े जा सकते हैं।

• Primary Objectives:
  • पर्यावरणीय गुणवत्ता को सुधारना व बनाए रखना।
  • हानिकारक गतिविधियों पर preventive तथा punitive action।
  • International treaties के अनुरूप domestic नियम तैयार करना।
  • Hazardous waste की handling-to-disposal तक ठोस निगरानी।
• Legislative Scope:
  • किसी भी वस्तु या प्रक्रिया के emission standards तय करना।
  • Biotechnology research व genetically modified organisms के लिए नियम।
  • प्राकृतिक आपदा के बाद environmental remediation हेतु आपात प्रोटोकॉल।
  • अंतर्राज्यीय या अंतरदेशीय environmental dispute निपटाना।
• नवीन जोड़ी गई Regulations: e-Waste (Management) Rules 2022, Single-Use Plastic Ban 2022 इत्यादि, जिन्हें EPA की शक्तियों से अधिसूचित किया गया।

Role of Environment Protection Act in Pollution Control in Hindi

यद्यपि Air Act 1981 और Water Act 1974 पहले से मौजूद थे, लेकिन EPA के बाद प्रदूषण-नियंत्रण को एक holistic दृष्टिकोण मिला। EPA ने uniform standards निर्धारित किए और पहली बार औद्योगिक emissions व discharge के लिए national baseline बनाया। इससे Pollution Control Boards को स्पष्ट दिशानिर्देश मिले व न्यायालयों को penalty तय करने में आसानी हुई।

• Standard Setting: SO₂, NO_x, PM_2.5 सहित 115 से अधिक प्रदूषकों के लिए अलग-अलग emission standards प्रकाशित।
• Environmental Impact Assessment (EIA): बड़े projects—जैसे रेल लाइन, हवाई अड्डा, thermal plant—को Prior Environmental Clearance लेना आवश्यक।
• Coastal Regulation Zone (CRZ): समुद्र-तट से 500 meter तक निर्माण व mangrove कटाई पर नियंत्रण, जिससे marine pollution घटा।
• National Green Tribunal (NGT): EPA की शक्ति से लैस यह quasi-judicial body प्रदूषण मामले सुनती है एवं polluter-pays principle लागू करती है।
• Citizen Suits: किसी भी व्यक्ति को अदालत में Public Interest Litigation (PIL) का अधिकार, जिससे सामुदायिक निगरानी मजबूत होती है।

Challenges in Implementation of Environment Protection Act in Hindi

EPA के उच्चादर्शों और ground reality के बीच कई बाधाएँ हैं। कानून की शक्ति प्रचुर है, किंतु compliance तंत्र कई बार कमजोर पड़ जाता है—खासकर monitoring और enforcement के स्तर पर। यहाँ हम प्रमुख चुनौतियों को सरल भाषा में समझते हैं:

• Institutional Overlap: Air Act, Water Act और Wildlife Protection Act के साथ अधिकारों की duplication के कारण कभी-कभी jurisdiction conflict होता है।
• Resource Constraints: कई State Pollution Control Boards के पास प्रशिक्षित स्टाफ व आधुनिक laboratories की कमी।
• Data Transparency: Realtime monitoring के लिए Continuous Emission Monitoring System (CEMS) जरूरी, परंतु केवल गिनती के उद्योगों में ही स्थापित।
• Lengthy Litigation: न्यायालयों में PIL एवं appeals का निपटारा वर्षों तक लंबित रहता है, जिससे दंड–प्रभाव कम हो जाता है।
• Public Awareness: ग्रामीण व peri-urban क्षेत्रों में नागरिकों को legal rights की जानकारी सीमित, फलस्वरूप रिपोर्टिंग कम।
• Political Economy: कई उद्योग स्थानीय रोज़गार का स्रोत हैं; कड़ी कार्रवाई से socio-economic दबाव उत्पन्न होता है, जिससे regulatory capture की आशंका बढ़ती है।
• Technological Gaps: Hazardous waste के सुरक्षित disposal हेतु आधुनिक incinerators व secure landfills अब भी अपर्याप्त।
• Climate Change Integration: EPA का मूल पाठ greenhouse gases को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करता; नए संशोधनों की आवश्यकता।