Key Provisions of Air Pollution Control Act in Hindi

Key Provisions and Impact of Air Pollution Control Act in Hindi

Air Pollution Control Act – Detailed Guide in Hindi

Key Provisions of Air Pollution Control Act in Hindi

Air Pollution Control Act (1981) भारत में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए सबसे मूलभूत कानून है। इस Act का मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में pollutant concentration को नियंत्रित करना, health risk कम करना और sustainable development को बढ़ावा देना है। नीचे इसके प्रमुख प्रावधान सरल भाषा में दिए गए हैं—

• Section 3 – State Boards का गठन : हर राज्य में State Pollution Control Board (SPCB) स्थापित किया जाता है जो उद्योगों, पावर प्लांट और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन (emission) पर निगरानी रखता है। बोर्ड को निरीक्षण, सैंपल कलेक्शन और रिपोर्टिंग के कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं।
• Section 4 – Central Board का कार्यक्षेत्र : Central Pollution Control Board (CPCB) पूरे देश में नीतियाँ तय करता है, मानक (standards) निर्धारित करता है और State Boards को तकनीकी सहायता देता है।
• Section 19 – Air Pollution Control Area : राज्य सरकारें किसी क्षेत्र को “Air Pollution Control Area” घोषित कर सकती हैं। ऐसी घोषणा के बाद वहाँ कोई भी उद्योग बिना consent to operate के स्थापित या चालू नहीं हो सकता।
• Section 21 – Consent Mechanism : SPCB से consent to establish व consent to operate लेना अनिवार्य है। इसे आम भाषा में “NOC” कहा जाता है; बिना NOC के उद्योग चलाना दंडनीय अपराध है।
• Section 22 – Emission Standards : सभी उद्योगों को निर्धारित stack height, particulate matter (PM), SO₂, NO_x जैसी सीमाओं (limits) का पालन करना होता है। इन मानकों को ISO तथा WHO guidelines के अनुरूप समय-समय पर अपडेट किया जाता है।
• Penalties & Offences : नियम तोड़ने पर ₹10,000 तक जुर्माना और/या up to 3 months imprisonment का प्रावधान है। पुनरावृत्ति पर दंड दोगुना तक बढ़ सकता है। कोर्ट आवश्यक होने पर shutdown orders भी जारी कर सकता है।

Enforcement Mechanisms of Air Pollution Control in Hindi

कानून सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर प्रैक्टिकल असर डाले—इसी के लिए मजबूत enforcement mechanisms लागू किए गए हैं। विद्यार्थी-मित्रों, आइए इन्हें step-by-step समझें—

• Consent Monitoring System : SPCB online portal के जरिए आवेदन स्वीकार करता है। हर consent पाँच वर्ष (บาง राज्यों में तीन वर्ष) के लिए वैध होती है और renewal से पहले compliance audit अनिवार्य है।
• Continuous Emission Monitoring System (CEMS) : बड़े उद्योगों की चिमनियों पर real-time sensors लगाए जाते हैं जो SO₂, NO_x, PM इत्यादि डेटा सीधे CPCB सर्वर तक भेजते हैं। सीमाएं पार होने पर अपने-आप alert और show-cause notice जारी होता है।
• Random Inspection Drives : SPCB अधिकारी बिना पूर्व सूचना के साइट विजिट कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं और stack height या bag-filter efficiency जांच सकते हैं। उल्लंघन मिलने पर तुरंत closure direction जारी किया जाता है।
• Graded Penalty Framework : “Polluter Pays Principle” के तहत जुर्माना उत्सर्जन की गंभीरता और अवधि पर निर्भर करता है। बार-बार अपराध पर संचालक का environmental clearance भी रद्द हो सकता है।
• Citizen Feedback & Public Hearing : किसी Category-A उद्योग के लिए Environmental Impact Assessment (EIA) में सार्वजनिक सुनवाई अनिवार्य है। स्थानीय लोग सीधे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
• NCRB Data Integration : अब अपराध का रिकॉर्ड National Crime Records Bureau में भी जाता है, जिससे मालिकान को bank finance और सरकारी टेंडर में कठिनाई आ सकती है—एक प्रकार का व्यवहारिक दबाव।

Impact of Air Pollution Act on Air Quality in Hindi

1980s के उत्तरार्द्ध में, जब यह Act लागू हुआ, तब प्रमुख महानगरों में PM₁₀ का स्तर 250 µg/m³ तक पहुँच चुका था। अधिनियम के बाद लगातार मानकों का कड़ाई से पालन, fuel switching और vehicular emission norms से वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। नीचे आँकड़ों को सारणीबद्ध रूप में देखें—

उपर्युक्त आँकड़े दर्शाते हैं कि 40 वर्ष में PM₁₀ में औसतन 50-60% की कमी आई है। सबसे बड़ा योगदान use of cleaner fuel (CNG), Bharat Stage emission norms, और उद्योगों में electrostatic precipitator तथा FGD units की अनिवार्यता का रहा। विद्यार्थियों को समझने के लिए मुख्य बिंदु—

• Vehicular Emissions: Bharat Stage VI फ्यूल ने ultra-low sulphur सुनिश्चित किया, SO₂ में भारी कमी आई।
• Thermal Power Plants: FGD (Flue Gas Desulphurisation) ने SO₂ को gypsum slurry में बदला, जिससे भवन निर्माण में उपयोगी उत्पाद मिला।
• Household Sector: Ujjwala Yojana ने biomass burning घटाई और ग्रामीण AQI में सुधार हुआ।

Case Studies Related to Air Pollution Act in Hindi

Case Study 1 – Supreme Court Order on CNG Conversion (Delhi)

1998 में M. C. Mehta v. Union of India केस के दौरान न्यायालय ने सार्वजनिक परिवहन (buses & autos) को CNG में रूपांतरित करने का निर्देश दिया। नतीजा—2003 तक बस बेड़े का 100% CNG पर शिफ्ट होना और PM_2.5 में 30% कमी। यह केस दिखाता है कि न्यायिक दखल वायु अधिनियम को enforcement teeth देता है।

Case Study 2 – Gujarat High Court on Lignite Mines

2010 में कोर्ट ने आदेश दिया कि Kutch lignite-based power plants उच्च-सल्फर ईंधन के कारण मानक तोड़ रहे थे। कोर्ट ने Air Act के Section 22 का हवाला देकर “zero discharge” व stack desulphurisation की समयबद्ध योजना लागू करवाई। दो वर्ष में SO₂ औसत 145 µg/m³ से घटकर 70 µg/m³ पर आ गया—एक स्पष्ट सफलता।

Case Study 3 – NGT Directive on Zig-Zag Kilns (North India)

2018 में National Green Tribunal ने उत्तर भारत के पारंपरिक brick kilns को zig-zag technology अपनाने का आदेश दिया। परिणामस्वरूप — ईंधन दक्षता 20% बढ़ी, काले धुएँ (black carbon) में 80% कमी और क्षेत्रीय AQI में 10-15 point का सुधार दर्ज किया गया।

Case Study 4 – Community Sensor Network in Kolkata Suburbs

2022-23 में एक NGO ने 34 गाँवों में low-cost sensors लगाया और डेटा SPCB पोर्टल से लिंक किया। ग्रामीणों ने जब लकड़ी-ईंधन पर प्रतिबंध और LPG का प्रयोग बढ़ाया, तब 6 महीने में PM_2.5 औसत 60 µg/m³ से घटकर 38 µg/m³ पहुँच गया। यह grass-root participation की शक्ति दिखाता है।

Case Study 5 – Madhya Pradesh Industrial Cluster Renewal

2015 में राज्य सरकार ने Pithampur Industrial Cluster को “severely polluted” घोषित किया। Air Act-आधारित Comprehensive Environmental Pollution Index (CEPI) कार्ययोजना लागू की गई—आधुनिक scrubbers, VOC treatment, green buffer zones जोड़े गए। 2021 की रिपोर्ट में CEPI score 88 से घटकर 62 हो गया, जिससे क्षेत्र “considerable to moderate” श्रेणी में आ गया।