What is National E-Governance Plan (NeGP) in Hindi

National E‑Governance Plan (NeGP) in Hindi

National E‑Governance Plan, जिसे NeGP कहा जाता है, भारत सरकार का वह व्यापक कार्यक्रम है जो सरकारी सेवाओं को Information & Communication Technology (ICT) के माध्यम से आम नागरिक तक पहुँचाने के लिए शुरू किया गया। इस पहल का उद्देश्य नागरिक‑केन्द्रित, पारदर्शी, तेज़ और किफ़ायती सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करना है। 2006 में आधिकारिक घोषणा हुई और बाद में Digital India के साथ इसे मज़बूती मिली। इस गाइड में हम NeGP को सरल भाषा में, 1200‑1500 शब्दों में विस्तार से समझेंगे ताकि शुरुआती पढ़ने वाले भी इसकी मूल बातें और व्यावहारिक पहलुओं को आसानी से जान सकें।

What is National E‑Governance Plan (NeGP) in Hindi

NeGP भारत政府 (Government of India) द्वारा डिज़ाइन किया गया एक Umbrella Programme है, जिसके अंतर्गत विभिन्न Mission Mode Projects (MMPs) को जोड़ा गया है। मई 2006 में इसका औपचारिक आरंभ हुआ, जब Department of Electronics & Information Technology (DeitY) और Department of Administrative Reforms & Public Grievances (DARPG) ने मिलकर इसे लागू करने की रूपरेखा तैयार की। योजना का मूल विचार हर मंत्रालय और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में ई‑सेवा परियोजनाएँ शुरू करके प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक Efficient और Transparent बनाना था।

NeGP के तीन मुख्य स्तंभ हैं – Infrastructure, Services, और Capacity Building. इसके अंतर्गत State Wide Area Network (SWAN), Common Service Centres (CSC), National Data Centres जैसी आधारभूत सुविधाएँ स्थापित की गईं, जिनसे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को डिजिटल रूप से जोड़ा जा सके। इसके अलावा e‑District और e‑Office जैसी परियोजनाएँ सरकारी दफ़्तरों की निर्भरता Paper‑based प्रक्रिया पर कम करने के लिए शुरू की गईं।

ज़रूरी बात यह है कि NeGP केवल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर लगाने तक सीमित नहीं है; यह Process Re‑engineering और Policy बदलाव पर भी बराबर ध्यान देता है। यानी सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम के अनुसार Simplify करना, डुप्लिकेट कदम हटाना और नियमों में ICT‑Friendly संशोधन करना भी योजना का अहम हिस्सा है।

Objectives and Scope of NeGP for Public Service Delivery in Hindi

NeGP के मुख्य उद्देश्य (Objectives) यह सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक तक, चाहे वह किसी भी क्षेत्र या सामाजिक पृष्ठभूमि से आता हो, सरकारी सेवाएँ Anywhere‑Anytime उपलब्ध हो सकें। नीचे बिंदुवार तरीक़े से इन उद्देश्यों और Scope को समझा गया है।

• Universal Access – देश के हर कोने, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर‑दराज इलाकों में सेवाएँ पहुँचाना ताकि Digital Divide कम हो।
• Efficiency & Transparency – फाइलिंग, स्वीकृति और भुगतान जैसी प्रक्रियाओं में Real‑time Tracking की सुविधा देना जिससे भ्रष्टाचार कम हो और जनता का विश्वास बढ़े।
• Inclusive Growth – SC/ST, महिलाएँ, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन जैसे Vulnerable Groups के लिए अनुकूल इंटरफ़ेस व Assisted Service Models उपलब्ध करवाना।
• Cost Optimization – Economies of Scale और साझा Infrastructure के माध्यम से सरकार व नागरिक दोनों के लिए खर्च घटाना।
• Interoperability – विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के Databases को एक‑दूसरे से जोड़ना ताकि Single‑Window सेवा संभव हो सके।
• Policy Compliance – IT Act 2000, National Cyber Security Policy और UIDAI दिशानिर्देशों के अनुरूप डेटा सुरक्षा व प्राइवेसी सुनिश्चित करना।

Scope की बात करें तो NeGP मंत्रालय‑स्तर, राज्य‑स्तर और Integrated स्तर पर काम करता है। यानी अजमेर के एक किसान से लेकर बेंगलुरु की आईटी कंपनी तक, सभी उपयोगकर्ताओं को उनकी ज़रूरत के हिसाब से डिजिटल सेवाएँ प्राप्त होती हैं; चाहे वह Land Records हो, Passport हो, या Income Tax e‑Filing.

Mission Mode Projects (MMPs) under NeGP in Hindi

Mission Mode Projects (MMPs) वे विशिष्ट परियोजनाएँ हैं जिनके Clearly Defined Objectives, Timelines और Quantifiable Outputs होते हैं। आरंभ में 27 तथा बाद में 31+ MMPs घोषित किए गए, जिन्हें तीन श्रेणियों में बाँटा गया। नीचे तालिका (Table) के माध्यम से इन श्रेणियों और प्रमुख उदाहरणों को दर्शाया गया है।

प्रत्येक MMP का एक Nodal Ministry/Department होता है, जो Project Management Unit (PMU) बनाकर कार्यान्वयन का समन्वय करता है। उदाहरण के लिए Passport Seva में MEA नोडल है और TCS को Service Provider बनाया गया। इससे Public‑Private Partnership (PPP) मॉडल को बढ़ावा मिला और परियोजनाओं की गति तेज़ हुई।

e‑District MMP का उद्देश्य जिले स्तर पर सभी सामान्य सेवाएँ—जैसे जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, वृद्धावस्था पेंशन—एक ही पोर्टल से उपलब्ध कराना है। वहीं e‑Courts MMP ने मुक़दमों की Case Management और Cause‑list को ऑनलाइन कर दिया, जिससे सुनवाई तिथियाँ और आदेश जनता के लिए पारदर्शी हो गए।

Stakeholders involved in National E‑Governance Plan in Hindi

NeGP का नेटवर्क केवल सरकार तक सीमित नहीं है; इसमें कई Stakeholders का सक्रिय योगदान है। हर Stakeholder की भूमिका अलग‑अलग लेकिन परस्पर‑जुड़ी हुई है। नीचे विस्तृत विवरण दिया गया है:

• Central Government Ministries – नीति‑निर्माण, बजट आवंटन और Inter‑ministerial Coordination सुनिश्चित करते हैं।
• State Governments – Localization, Language Support और जमीनी स्तर पर परियोजनाओं का कार्यान्वयन करते हैं।
• NIC (National Informatics Centre) – तकनीकी सलाह, Data Centre और नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
• Private IT Companies – System Integration, Software Development, Managed Services में सहयोग करती हैं; उदाहरण: Wipro, TCS, Infosys।
• Common Service Centre Operators (Village Level Entrepreneurs) – ग्रामीण क्षेत्र में Front‑end सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं, प्रशिक्षण देकर Digital Literacy को बढ़ावा देते हैं।
• Civil Society & NGOs – Awareness Campaigns चलाकर विभिन्न वर्गों को योजना के लाभ समझाते हैं और फीडबैक देते हैं।
• Citizens – अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण Stakeholder, जो सेवाओं का उपयोग करके Feedback Loop बनाते हैं और सुधार प्रक्रिया को गति देते हैं।
• Regulatory Bodies – UIDAI, CERT‑In, Data Protection Authority (भविष्य के लिए प्रस्तावित) जैसी संस्थाएँ सुरक्षा और प्राइवेसी मापदंड निर्धारित करती हैं।

Stakeholder तालमेल के कारण NeGP के तहत Service Delivery अधिक User‑Centric बनी है। उदाहरण के लिए, CSC 2.0 के तहत ग्रामीण स्तर पर 3‑4 किलोमीटर के दायरे में एक डिजिटल केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया, जिसका मानक समझौता (Standard MoU) PPP आधार पर हुआ, ताकि स्थानीय रोजगार भी सृजित हो।

ऊपर वर्णित सभी बिंदुओं से स्पष्ट है कि National E‑Governance Plan (NeGP) ने भारत में प्रशासन और सेवा प्रदायगी की परिभाषा बदल दी है। ICT ने न केवल औपचारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया, बल्कि नागरिकों के जीवन में भी समय और धन की बचत कराई है। यदि आप छात्र हैं और ई‑गवर्नेंस का करियर बनाना चाहते हैं, तो Project Management, Cyber Security, और Data Analytics जैसे कौशलों पर ध्यान दें, क्योंकि भविष्य की सरकारी योजनाएँ इन्हीं तकनीकों पर टिकेंगी।

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