What is E-governance and its definition in Hindi

What is E‑Governance (in Hindi)

सरल शब्दों में E‑Governance का अर्थ है सरकार की services व information को Information & Communication Technology (ICT) का उपयोग करके नागरिकों तक पहुँचाना। इसमें Internet, mobile apps, kiosk और digital platforms की मदद से सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी, तेज़ और कम लागत वाला बनाया जाता है।

पारंपरिक paper‑based व्यवस्था में जहाँ नागरिकों को कई कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं E‑Governance मॉडल “Anytime‑Anywhere Governance” की सुविधा देता है। यानी एक छात्र घर बैठे DigiLocker से मार्कशीट डाउनलोड कर सकता है या किसान PM‑Kisan Portal पर सब्सिडी की स्थिति देख सकता है। ICT के सहारे workflow automation और data integration होती है, जिससे निर्णय‑प्रक्रिया तेज़ होती है।

भारत सरकार ने 2006 में National e‑Governance Plan (NeGP) लॉन्च किया, जिससे Mission Mode Projects—जैसे Passport Seva, Income‑Tax e‑Filing और M‑GNREGA—इम्प्लीमेंट किए गए। बाद में 2015 के Digital India कार्यक्रम ने E‑Governance को “Transform, Reform, Perform” का नया विज़न दिया।

Objectives and Advantages of E‑Governance (in Hindi)

Key Objectives (in Hindi)

• Transparency बढ़ाना: ऑनलाइन status tracking और real‑time dashboards से सरकारी निर्णय जनता के सामने स्पष्ट रूप से दिखते हैं। इससे corruption पर अंकुश लगता है और जनता का भरोसा बढ़ता है।
• Efficiency & Speed: Automation व inter‑department integration से फ़ाइल‑घूमंतू प्रक्रिया खत्म होती है। Result—कुरियर‑रहित, single‑window, तेज़ सेवाएँ।
• Cost Reduction: डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, स्टोरेज व ट्रैवल खर्च कम होते हैं। साथ ही डिजिटल भुगतान से transaction cost घटती है।
• Inclusiveness: Jan Dhan‑Aadhaar‑Mobile (JAM) ट्रिनिटी जैसे initiatives से दूर‑दराज़ के गाँवों के लोग भी ऑनलाइन लाभ उठा पाते हैं।

Major Advantages (in Hindi)

Types of E‑Governance: G2C, G2G, G2B, G2E (in Hindi)

G2C – Government to Citizen (in Hindi)

यह सबसे व्यापक मॉडल है जहाँ सरकार सीधे नागरिकों को सेवाएँ देती है। उदाहरण: UMANG App से 100+ सरकारी सेवाएँ; BHIM‑UPI से टैक्स भुगतान; e‑District पोर्टल से जाति व जन्म प्रमाण‑पत्र।

• ऑनलाइन फॉर्म भरने, सबमिट करने और लाइव स्टेटस देखने की सुविधा।
• डिजिटल भुगतान, e‑receipt और QR code आधारित सत्यापन।
• Grievance redressal के लिए CPGRAMS जैसा प्लेटफ़ॉर्म।

G2G – Government to Government (in Hindi)

यहाँ केन्द्र, राज्य व स्थानीय निकायों के बीच डेटा‑शेयरिंग व workflow integration होती है।

• e‑Office Suite: फ़ाइल‑निपटारा, ई‑नोटशीट व digital signature—सब कुछ क्लाउड पर।
• National e‑Vidhan Application (NeVA): विधानसभा दस्तावेज़ों का पेपरलेस एक्सचेंज, instant referencing।

G2B – Government to Business (in Hindi)

व्यापारियों व उद्योगों को single‑window clearance, compliance और e‑procurement से जुड़ी सेवाएँ मिलती हैं।

• GST Portal: रिटर्न फाइलिंग, input tax credit और ई‑चालान—all online, जिससे ease of doing business सुधरता है।
• GeM (Government e‑Marketplace): पारदर्शी बोली‑प्रक्रिया, reverse auction और तेज़ भुगतान—MSME के लिए वरदान।

G2E – Government to Employee (in Hindi)

सरकारी कर्मचारियों को HRMS, salary slip, अवकाश‑मंज़ूरी व performance appraisal जैसे टूल ऑनलाइन मिलते हैं।

• SPARSH Defence Pension: self‑service pension management जिससे सेवानिवृत्त सैनिक घर बैठे PPO देख सकें।
• e‑SamikSha: अधिकारी अपनी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट सीधे PMO को भेजते हैं, जिससे फैसले समय पर होते हैं।

E‑Governance Challenges and Limitations (in Hindi)

Technical Challenges (in Hindi)

• Digital Divide: ग्रामीण इलाकों में broadband penetration कम है, जिससे अंतिम उपयोगकर्ता ऑनलाइन सेवा का लाभ नहीं ले पाता। मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने से real‑time service बाधित होती है।
• Legacy Systems: कई विभागों में पुराने Mainframe या proprietary software चलते हैं, जिन्हें आधुनिक APIs से जोड़ना महंगा एवं जटिल है।
• Cyber‑Security Threats: Phishing, DDoS व data breach की घटनाएँ बढ़ रही हैं; सुरक्षा के लिए end‑to‑end encryption व regular penetration test ज़रूरी है।

Organisational & Human Challenges (in Hindi)

• Change Management: कर्मचारियों में tech‑phobia और पारंपरिक फाइल‑संस्कृति छोड़ने की अनिच्छा डिजिटल ट्रांज़िशन को धीमा करती है। Capacity‑building workshops अवश्य करवानी चाहिए।
• Inter‑Department Coordination: डेटा‑शेयरिंग के लिए standardization व inter‑operability दिशानिर्देशों की कमी प्रक्रिया को जटिल बनाती है।

Social & Legal Limitations (in Hindi)

• Privacy Concerns: Aadhaar जैसे unique identifier के बड़े‑पैमाने पर उपयोग से data misuse की आशंका; मजबूत Data Protection Law व consent architecture की आवश्यकता।
• Language Barrier: अधिकांश पोर्टल अंग्रेज़ी‑मुख्य होते हैं। UNICODE localization, voice‑based interface व chatbot से इसे सुधारा जा सकता है।
• Affordability: स्मार्ट‑फ़ोन व डेटा‑प्लान की कीमत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए बाधा बन सकती है।